मुंबई : शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांकडे राज्य शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत शिक्षक मध्यवर्ती संघटनांनी ९ जुलै २०२६ रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद यांनी सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे.
शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांमध्ये टीईटीच्या जाचक अटीतून मुक्तता, बीएलओच्या अशैक्षणिक कामातून मुक्तता, पदोन्नतीतील अन्याय दूर करणे, जाचक संचमान्यता धोरण रद्द करणे तसेच इतर सेवाविषयक प्रश्न सोडविण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, शिक्षण क्षेत्रातील गंभीर प्रश्नांकडे शासनाने वेळेत लक्ष न दिल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असून शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
“ही लढाई एका शिक्षकाची नसून संपूर्ण शिक्षक समाजाच्या स्वाभिमानाची आहे. न्याय मिळालाच पाहिजे, शिक्षण वाचवा – शिक्षक वाचवा – भविष्य घडवा,” असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
